16 वीं लोकसभा में 171 विधेयक अधिनियमित, 334 विधेयक हुए पारित
16 वीं लोकसभा में 171 विधेयक अधिनियमित हुए, जिनमें जनवरी-नवंबर 2018 के दौरान 30 विधेयक अधिनियमित किये गये।
वित्त अधिनियम 2018 के माध्यम से सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में किये गये संशोधन उत्पादकता और बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए मंत्रालय ने ई-ऑफिस लागू किया मंत्रालय ने पूरे देश में विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन को मिशन मोड़ में लागू किया।
|
संसदीय कार्य मंत्रालय, केन्द्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में से एक है। संसदीय कार्य मंत्रालय को संसद में सरकार की ओर से विविध और संसदीय कार्यों को कुशलतापूर्वक संभालने का दायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में सरकार के कार्य के संबंध में संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए विवरण मई 2014 से मंत्रालय की उपलब्धियों को दर्शाते हैं, इसमें वर्ष 2018 की उपलब्धियों पर विशेष जोर दिया गया है- विधायी कार्य 16 वीं लोकसभा में राज्यसभा के समक्ष लंबित विधेयक-120
16 वीं लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयक-00
विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक संसदीय कार्य मंत्री ने प्रत्येक सत्र के पहले पारस्परिक हित के विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों /समूहों के नेताओं के साथ बैठक की। मई 2014 से 31 दिसम्बर 2017 की अवधि के दौरान ऐसी 13 बैठकें हुईं। 1 जनवरी, 2018 से दिसम्बर 2018 तक ऐसी तीन बैठकें आयोजित की गई। सद्भाव शिष्टमंडल देश के सांसद देश की नीति निर्धारण तथा अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषकर भारत जैसे लोकतांत्रिक और विकासशील देश के लिए कुछ सांसदों तथा विशिष्ट व्यक्तियों को चुनने और उन्हें दूसरे देशों के समकक्षों के साथ अपने देश की नीतियों, कार्यक्रमों तथा विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रस्तुत करने में उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपयोगी और आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के लिए दूसरे देशों की सद्भावना यात्रा को प्रायोजित करता है और विदेश मंत्रालय के माध्यम से आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे देशों के प्रायोजिक शिष्ट मंडलों की अगवानी करता है। मई 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में 5 सद्भावना शिष्टमंडल विदेश गये। इन शिष्टमंडलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद थे। 1 जनवरी, 2018 से दिसम्बर 2018 तक एक सद्भावना शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों की यात्रा की। अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन संसदीय कार्य मंत्रालय केन्द्र और राज्य स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच संपर्क स्थापित करने, समान हित के विषयों पर विचार करने और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है। मई 2014 से मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित सम्मेलन आयोजित किये गये हैं।
विभिन्न अधिनियमों में संशोधन संसद के अधिकारियों का वेतन और भत्ता संशोधन अधिनियम, 1953 को वित्त विधेयक 2018 के माध्यम से पारित किया गया है, जिसके अनुसार राज्यसभा के माननीय सभापति का वेतन 1.25 लाख रूपये से बढ़ाकर 4 लाख रूपये कर दिया गया है। संसद सदस्यों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन संशोधन अधिनियम, 1954 को वित्त विधेयक 2018 के माध्यम से पारित किया गया है, जिसके अनुसार संसद सदस्यों का वेतन प्रति महीने 50,000 रूपये से बढ़ाकर 100,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन राशि 20,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है और प्रतिमाह 1500 रूपये की अतिरिक्त पेंशन राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 2000 रूपये कर दिया गया है। यह 5 वर्ष से अधिक की अवधि में दी गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28.2.2018 को (i) आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (i i)संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम 1986 (i i i) संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) नियम, 1988 में संशोधन के मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। संबंधित अधिनियमों में उपरोक्त संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए कानून और विधि मंत्रालय द्वारा 29 मार्च,2018 को गजट अधिसूचना जारी की गई। अधिनियम के अंतर्गत पैरा 4 में उल्लिखित संशोधनों को शामिल करने वाले प्रासंगिक नियम 28 मार्च, 2018 को संसद के संबंधित सचिवालय द्वारा गजट अधिसूचना में जारी किये गये हैं। मंत्रालय ने ई-ऑफिस को लागू करना मंत्रालय ने उत्पादकता बढ़ाने तथा बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए ई-ऑफिस लागू किया है। इस ऑनलाइन पद्धति से फाइल प्रस्तुत करने तथा उसकी गतिविधि, अवकाश प्रबंधन, प्राप्ति प्रबंधन आदि के काम से फाइलों के निष्पादन की गति बढ़ी है। मंत्रालय अब ई-ऑफिस के माध्यम से पूरी तरह ऑटोमेशन कर रहा है और इसके लिए मंत्रालय को कार्मिक, पीजी तथा पेंशन राज्य मंत्री की ओर से प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया मैनुअल को मई 2018 में अद्यतन किया गया। नेशनल ई-विधान ऐप्लीकेशन (एनईवीए) सदस्य केंद्रित ऐप्लीकेशन एनईवीए सदन के दैनिक कामकाज से संबंधित विषयों का समाधान करता है। सभी 40 सदन एक ऐप्प पर हैं जिससे यह राष्ट्रीय ऐप्प ‘एक देश एक ऐप्लीकेशन’ की धारणा प्रदान करता है। एनईवीए कार्य सूची की तैयारी, प्रश्नोत्तर रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित सदन के कामकाज में प्रबंधन के लिए क्लाउड (मेघराज) में तैनात कार्य प्रवाह आधारित ऐप्प है। मोबाइल ऐप्प, एनईवीए ऐप्लीकेशन का मूल स्तम्भ है। एनईवीए का इस्तेमाल केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर सांसदों/विधायकों तथा सभी सरकारी विभागों द्वारा किया जाएगा जिससे सदनों के कामकाज में व्यापक परिवर्तन होगा और संसद /राज्य विधानमंडलों के सदस्य अपने विधायी उत्तरदायित्वों को सुविधाजनक तरीके से पूरा करेंगे। विभिन्न राज्यों ने डिजिटल विधायिका के लिए एनईवीए को परियोजना रूप में अपनाया है और इस पर काम कर रहे हैं। विधान पालिकाओं, सीपीएमयू के अधिकारियों के क्षमता सृजन के लिए ज्ञान हस्तांतरण के एक मात्र उद्देश्य के साथ एनईवीए ने संबंधित विधानसभा / विधान परिषद /राज्य एनआईसी के साथ सहयोग करके सदन प्रशिक्षण/ कार्यशाला कार्यक्रम प्रारंभ किया है। विभिन्न विधानमंडलों में निम्नलिखित कार्यशालाएं आयोजित की गईं : चंडीगढ़ में 16-17 अक्टूबर, 2018 को पंजाब विधान सभा में कार्यशाला हैदराबाद में 23-24 अक्टूबर को तेलांगना विधानमंडलों में कार्यशाला गंगटोक में 2-3 नवम्बर, 2018 को सिक्किम विधानसभा में कार्यशाला कर्नाटक विधानसभा – बेंगलुरु में 2-3 नवंबर, 2018 बिहार विधानसभा – पटना में 5-6 नवंबर, 2018 मणिपुर विधानसभा – इंफाल में 19-20 नवंबर, 2018 नगालैंड विधानसभा – कोहिमा में 19-20 नवंबर, 2018 गुजरात विधानसभा – गांधीनगर में 26-27 नवंबर, 2018 अरूणाचल प्रदेश विधानसभा – ईटानगर में 26-27 नवंबर, 2018 आश्वासन (राज्यसभा)
आश्वासन (लोकसभा)
पहल संसदीय कार्य मंत्रालय ने 24 अप्रैल, 2018 और 01 मई, 2018 को ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओएएमएस) के शुभारंभ के संदर्भ में सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
युवा संसद प्रतियोगिता युवा संसद प्रतियोगिता के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय निम्न चार योजनाओं का संचालन करता हैः- दिल्ली के स्कूलों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
पिछले 12 महीनों के दौरान इन योजनाओं की उपलब्धियां
उक्त योजनाओं के अतिरिक्त मंत्रालय विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस संदर्भ में मंत्रालय ने इस वर्ष निम्न राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।
भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष तथा 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय ने पिछले वर्ष अगस्त-सितंबर के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, डीएवीपी, संगीत व नाटक प्रभाग तथा दिल्ली दूरदर्शन के प्रदर्शनी-सह-सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने में समन्वय प्रदान करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम पूरे देश में 39 स्थानों पर (अनुलग्नक) आयोजित किए गए थे और इन कार्यक्रमों की थीम – ‘नया भारत, करके रहेंगे’ थी। राजभाषा संबंधित
वर्ष 2014
1. 1 से 15 सितम्बर, 2014 के दौरान मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 2. भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर,2014 को मंत्रालय को इंदिरा गांधी राजभाषापुरस्कारों (2012-13) का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। 3. भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 15 नवंबर, 2014 को मंत्रालय को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कारों (2013-14) का तृतीयपुरस्कार प्रदान किया गया।
वर्ष 2015
1. 24 जुलाई, 2015 को मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। 2. 1 से 14 सितम्बर, 2015 के दौरान मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 3. भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हिंदी दिवस अर्थात 14 सितम्बर,2015 को मंत्रालय को राजभाषा कीर्तिपुरस्कारों (2014-15) का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
वर्ष 2016
1. 30 मार्च, 2016 को मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति समिति की बैठक आयोजित की गई। 2. 14 से 28 सितम्बर, 2016 के दौरान मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 3. भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर,2015 को मंत्रालय को राजभाषा कीर्तिपुरस्कारों (2015-16) काप्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
वर्ष 2017
1. दिनांक 17.5.2017 और 6.12.2017 को मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की गई। 2. 1 से 14 सितम्बर, 2017 के दौरान मंत्रालय में “हिन्दी पखवाड़ा” मनाया गया। 3. योग दिवस समारोह के भाग के रूप में दिनांक 24.5.2017 को मंत्रालय में एक योग प्रशिक्षण कार्यक्रम काआयोजन किया गया।
वर्ष 2018
1. 14 से 28 सितम्बर, 2018 के दौरान मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 2. भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2018 को मंत्रालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों (2017-18) का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 3. कर्मचारियों को हिंदी भाषा, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों की जानकारी देने के लिए दिनांक 12.2.2018 को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। 4. चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 13.6.2018 को योग पर एक विशेष कार्यशाला काआयोजन किया गया। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
